सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गर्नुपर्छ : प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारी

काठमाडौं । प्राइभेट तथा बोर्डिङ स्कूल्स अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले विद्यालय सञ्चालन शिक्षकहरूको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुने भन्दै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सक्दो लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संघीय शिक्षा ऐनमार्फत निजी विद्यालय बन्द गर्ने नीति ल्याउन खोजिएको भन्दै आयोजित बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले हाल चलिरहेको आन्दोलन लामो समय नजाने विश्वास व्यक्त गरे। उनले केही दिन शिक्षकहरूले शक्ति देखाउनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष अधिकारीले भने,
“यो आन्दोलन धेरै दिन नजाला भन्ने आशा छ। तपाईँहरूको मेहेनत र प्रयासलाई हामी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। अभिभावक र विद्यार्थीलाई समस्या नपर्ने गरी अघि बढ्छौँ। शिक्षकको माध्यमबाट मात्र विद्यालय सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा राखेपछि मात्र हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ।”

उनले ५४ वर्षपछि पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई ऐनमार्फत परिभाषित गर्ने तयारी भएको उल्लेख गर्दै, यसलाई निजी विद्यालयहरूको “चिना” बन्न लागेको बताए। उनले थपे,
“सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सक्ने जति लगानी गर्नैपर्छ। अहिले प्याब्सनले उठाएको आन्दोलनले सरकारी विद्यालयलाई पनि हौसला दिएको छ, तर उनीहरूलाई खासै समस्या परेको जस्तो लाग्दैन।”

प्याब्सन र नेसनल प्याब्सन (एन–प्याब्सन) दुवैले विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० लाई अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण भन्दै ५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको ५ बुँदे मुख्य माग:

१. ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द विधेयकबाट हटाउनुपर्ने।
२. विद्यालयमा पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
३. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने।
४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयमै रहनुपर्ने, तर पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. ४५ प्रतिशत आरक्षणसहितको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।

यसैबीच, सरकार विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाएर संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा छ भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने कडा असहमति जनाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।