माधव नेपालविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधको प्रयास गरिएको छ : उपाध्यक्ष खतिवडा

काठमाडौं, १२ असार। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि राजनीतिक प्रतिशोधस्वरूप मुद्दा अघि सारिएको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०६९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखेको मुद्दा अचानक पुनः सक्रिय पारिएकोमा आपत्ति जनाए।

खतिवडाका अनुसार अख्तियारले आफैंले पुरानो मुद्दा किन ब्यूँताएको भन्ने स्पष्ट उत्तर दिन नसक्नु राजनीतिक नियतको परिचायक हो। उनले अख्तियार एक्लैले यस्तो कदम चालेको भन्नेमा आफू विश्वस्त नभएको उल्लेख गर्दै, यो व्यापक राजनीतिक षड्यन्त्रको अंश भएको दाबी गरे। “माधव नेपाललाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाउने षड्यन्त्र गरिएको छ,” खतिवडाले भने, “राजनीतिमा भइरहेका जटिल चलखेलहरूमध्ये यो पनि एउटा हो। सत्ता संरक्षित रूपमा उहाँविरुद्ध आक्रोश देखाइएको छ। अदालतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले उहाँलाई धरौटीमा छाडेर निष्पक्षताको संकेत दिएको छ।”

उपाध्यक्ष खतिवडाले माधव नेपालको सादगी, इमानदार छवि र नैतिकताको प्रतिष्ठालाई तोडफोड गर्न नियोजित रूपमा मुद्दा अघि बढाइएको आरोपसमेत लगाए। उनले अध्यक्ष नेपाललाई "टावर पर्सनालिटी" भन्दै राष्ट्रिय स्तरको स्वच्छ नेता भएको उल्लेख गरे। पतनजली योगपीठको जग्गा प्रकरणमा अध्यक्ष नेपालको संलग्नता देखाउन खोजिएको भन्दै खतिवडाले सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयअनुसार भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार गरिएको बताए। “सरकारी प्रक्रियाअनुसार भएको निर्णयलाई मुद्दा बनाएर बदनाम गर्ने प्रयास स्वच्छ छविविरुद्धको योजनाबद्ध षड्यन्त्र हो,” खतिवडाले आरोप लगाए। त्यस्तै, खतिवडाले वर्तमान सरकार राजनीतिक, नैतिक र कानुनी रूपमा अब असंवैधानिक भएको दाबी गरे। उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परिसकेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि अब असान्दर्भिक भएको बताए। “सरकारसँग बहुमत नभएको अवस्थामा संविधान संशोधनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। यस सरकारको वैधानिकतासमेत गुमिसकेको छ,” उनले भने।

बजेटको विषयमा बोल्दै खतिवडाले सरकारले केही जिल्लाहरूमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लगाए। संसदमा सांसदहरूले बजेट पुस्तक च्यातेको र सरकारप्रति आक्रोश पोखिएको स्मरण गराउँदै उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत जनप्रतिनिधिले खुलेआम आलोचना गरेको बताए।