नेभिगेशन
देश

कोपमा नेपालको ‘कन्ट्री स्टेटमेन्ट’ : ‘जलवायु वित्त ऋण होइन, अनुदानमा देऊ’

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पर्वतीय मुद्दा, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलगायतका विषयमा जोड दिएकी छन्। मन्त्री चौधरीले बुधबार कोप–३१ मा मुलुकको आधिकारिक वक्तव्य अर्थात् ‘कन्ट्री स्टेटमेन्ट’ राखेकी थिइन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप) को उच्चस्तरीय सत्रमा देशका प्रधानमन्त्री तथा वातावरण मन्त्रीहरूले राष्ट्रको तर्फबाट औपचारिक वक्तव्य राख्ने परम्परा छ।

मन्त्री चौधरीले नेपालका नदी, वनजंगल तथा हिमालको पारिस्थितिक अवस्था परिवर्तन भएको भन्दै सम्बोधन सुरु गरेकी थिइन्। रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परेका परिवारका तर्फबाट आफू एक खालको आशा बोकेर कोपमा सहभागी भएको उनले बताइन्।

मन्त्री चौधरीले पुनर्निर्माण गर्न तथा जोखिम कम गर्न पहुँचयोग्य, शीघ्र र सरल ढंगले जलवायु वित्त प्रवाह गर्नुपर्ने माग गरिन्। साथै, जलवायु वित्त ऋण नभएर अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

निष्पक्षताका साथ स्रोतसाधनमा पहुँच जुटाउन करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आवश्यकता रहेकाले नेपालजस्तो जलवायुका हिसाबले संवेदनशील मुलुकका लागि न्यायपूर्ण व्यवहार चाहिने उनले बताइन्। उनले यस विषयलाई केवल वित्तीय खाडलका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरिन्।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्