पत्रकार संगठनहरूद्वारा सञ्चारमैत्री बजेटको माग गर्दै बागमती सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न पत्रकार संगठनहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्तरूपमा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका छन्। उनीहरूले बजेट सञ्चारमाध्यमविरोधी रहेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भेटेर प्रत्यक्ष ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट गरी तिनका कार्यकक्षमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। उक्त पत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन, फोनिज बागमती, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (BAN), सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ, स्वतन्त्र पत्रकार संघ, सञ्चारिका समूह, राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह लगायत १३ वटा पत्रकार संगठनका शीर्ष प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। पत्रमा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सञ्चारमाध्यमविरोधी भएको स्पष्ट भनिएको छ।

पत्र अनुसार बजेटमा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ८५ प्रतिशत कटौती गरिएको, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू हटाइएको, श्रमजीवी पत्रकारका हकहित सम्बन्धी पहलहरू पूर्ण रूपमा नहटाइएको, साथै सामाजिक सुरक्षा कोष, कानुनी संरचना र विज्ञापन नियमन नीतिहरूको समेत उल्लेख नभएकोप्रति गुनासो गरिएको छ।

पत्रकार संगठनहरूले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रका लागि थोरै बजेट छुट्याएको उल्लेख गर्दै यसलाई लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भनेका छन्।

उनीहरूले बजेट संशोधन गरेर सञ्चारमैत्री बनाउनु पर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री लामा, मन्त्री लामिछाने, र मन्त्री काफ्ले लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग स्पष्ट आग्रह गरेका छन्। यदि सरकारले सञ्चारलाई हेप्ने नीति अनुरूप बजेट अघि बढाए संघर्षमा उत्रनु पर्ने बाध्यता आउने चेतावनीसमेत पत्रमा उल्लेख छ।

अत्यावश्यक परेमा प्रदेश सरकारका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण रोक्ने उपाय अपनाउने चेतावनीसमेत पत्रकार नेताहरूले दिएका छन्। प्रदेश सरकारको बजेटले अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु आपत्तिजनक र निन्दनीय भएको उनीहरूको आरोप छ।