सरकारले बजेटमार्फत अपहेलना गरेको सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको  गुनासो

काठमाडौं, २ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले बजेटमार्फत आफ्नो अपमान गरेको बताएका हुन्।

नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज, निवृत्त राष्ट्रसेवक समाज, पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपाल, सेवा निवृत्त राष्ट्रिय संगठन, सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक संघ, पूर्व प्रहरी कर्मचारी परिषद्, नेपाल विद्युत प्राधिकरण पूर्व कर्मचारी समाज, नेपाल नागरिक उड्डयन पूर्व कर्मचारी समाज, पूर्व कर्मचारी मंच, र कर्मचारी सञ्चय कोषका तर्फबाट संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारले बजेटमार्फत आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो राखिएको हो। सेवा निवृत्त राष्ट्रिय संगठन नेपालका अध्यक्ष बाबुराम पाण्डेले, राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने स्थानमा अपमान गरेको आरोप लगाए। उनले भने, "हामीले लामो समय देशको सेवा गरेका छौं। सेवा निवृत्त भएपछि बजेटमार्फत राज्यले हाम्रो अपहेलना गरेको छ, जुन सह्य छैन। हामी पनि यो देशका नागरिक हौं र सम्मानित व्यक्तित्व हौं। सरकारले हामीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।"

सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक समन्वय समितिका संयोजक ईश्वरबहादुर श्रेष्ठले बजेट वक्तव्यले बहालवाला र निवृत्त कर्मचारीबीच भेदभाव गरेको बताए।
उनले भने, "राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर भएको बहानामा बहालवाला कर्मचारीको महँगी भत्ता पाँच हजार पु¥याइयो तर सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूलाई नजरअन्दाज गरियो। निवृत्तभरण नबढाइनु संविधानको समानताको सिद्धान्तको उल्लंघन हो भन्नेमा हामी एकमतमा छौं।"

समितिका सल्लाहकार चुँडामणि शर्माले राज्यबाट अन्याय भएको उल्लेख गरे। उनले आफ्नो ऊर्जा र समय सरकारले तोकेको जिम्मेवारीमा खर्च गरेको स्मरण गर्दै भने, "सरकारको काममा समर्पित रहे पनि अहिले आएर सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखायो। बहालवाला कर्मचारीको भत्ता बढाउँदा सेवा निवृत्तको पनि स्वभाविक रूपमा बढ्नुपर्ने हो। तर, हामीलाई ५ हजारको ६६ प्रतिशत मात्र दिइएको छ, जुन चलाखीपूर्ण रूपमा ठगी हो।