सुनचाँदीमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेजीको माग

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी गहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता करका कारण व्यवसाय थप संकटमा परेको जनाएको छ। समितिले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा यो कर अव्यवहारिक र अनावश्यक भएको जिकिर गरेको हो।

संघर्ष समितिका अनुसार यस करले उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ थपिएको छ भने उद्योगी, व्यवसायी र कालिगढहरू विस्थापनको अवस्थामा पुगेका छन्। समितिले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र नियमावली २०७५ अनुसार सुनचाँदीलाई नगदसरह सम्पत्ति मानिएको भन्दै त्यसलाई विलासिताको रूपमा कर लगाउनु संविधानविपरीत भएको तर्क गरेको छ। “सुनका गहनामा प्रस्तावित विलासिता कर गैरकानूनी भएकोले तत्काल खारेजी हुनुपर्छ,” संघर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी, समितिले सुनका गहनामा प्रयोग हुने हिरा र बहुमूल्य पत्थरमा लगाइने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि खारेज गर्न माग राखेको छ। उनीहरुको भनाइमा बजेटको यो प्रावधानले गहना व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी, कालिगढ र कर्मचारीहरूको जीविकोपार्जनमाथि खतरा उत्पन्न हुनुका साथै राज्यको राजस्व संकलनमा पनि नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ।

संघर्ष समितिले सुनलाई नगदसरह सम्पत्तिको मान्यता दिइएको अवस्थामा २ प्रतिशतको विलासी कर अनुचित भएको भन्दै खारेजको माग दोहोर्‍याएको छ। साथै, हिरा र जवाहरातमा लागू गरिएको भ्याट हटाएर अघिल्लो व्यवस्था यथास्थितिमा फर्काउनुपर्ने, उपभोक्ता हित, उत्पादक र व्यवसायी अनुकूल कानुन तथा कार्यविधि तुरुन्त ल्याइनुपर्ने, र सानो परिमाण (५० ग्राम वा १०० ग्राम) का सुनका टुक्रा कर प्रमाणपत्र र प्यान नम्बरका आधारमा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि समितिले अघि सारेको छ। संघर्ष समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामुले सरकारले सुनचाँदी व्यवसायी र कालिगढहरूको मर्म नबुझेको आरोप लगाउँदै भने, “बजेटमार्फत २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउनु कानूनभन्दा बाहिरको निर्णय हो। देवानी संहिताले सुनचाँदीलाई नगद सम्पत्ति मानेको अवस्थामा यो कर अत्यन्त आपत्तिजनक छ।” उनले सुनचाँदी केवल विलासिता नभई नेपालको संस्कार, परम्परा र सांस्कृतिक पहिचानसँग गाँसिएको बताए। त्यसैले यो कर तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग समितिको रहेको छ।