जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेशसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक, सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग

जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका विभिन्न समूहले भदौ २३ देखि २५ सम्म भएका घटनाबारे अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय, क्षतिपूर्ति, स्मृतिगठन र पुनः त्यस्ता घटना नदोहोरिन संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

समूहले नेपालमा देखिएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाको राजनीतिकरण र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। साथै, संविधानमा आवश्यक सुधार गरी आगामी छ महिनाभित्र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। राष्ट्राध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनबारे व्यापक नागरिक छलफल गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

आन्दोलनमा बाह्य स्वार्थ समूह र आपराधिक गिरोहले घुसपैठ गरी राज्य आतंक र शक्ति प्रयोगमार्फत आन्दोलनलाई दवाउन खोजिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रिजन राना मगर, पेमा वाङ्मो मुगुम र मोनिका निरौलाले आन्दोलनका तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए।

आन्दोलनलाई स्वार्थपूर्ति गर्नेहरुले अपहरण गरेको भन्दै उनीहरुले घोर आपत्ति जनाए। आन्दोलनले सरकार, नेतृत्व र दलप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको स्पष्ट सन्देश दिएको दाबी गर्दै माग सम्बोधनका लागि राज्य र आन्दोलन पक्षबीच सम्झौता आवश्यक भएको औंल्याए।

उनीहरुले आफ्नो आन्दोलन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध नभई व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने राजनीतिक नेतृत्व, दल र प्रवृत्तिमाथि लक्षित रहेको स्पष्ट पारे। साथै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण समानुपातिक समावेशीता र अर्थपूर्ण सहभागिताप्रति अडिग रहेको दोहोर्याए।

३९ जिल्लाका प्रतिनिधिसहित १२ वटा जेन–जी समूहको सहमतिमा तयार गरिएको ‘जेन–जी नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेशसम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौता’ गत असोज ६ गते नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेको जानकारी पनि दिइयो।