संघीय निजामती सेवा ऐनमा माग समावेश नभएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुको सरकारलाई ध्यानाकर्षण

संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरू बेवास्ता गरिएको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले आफ्ना सुझावमा आधारित मुख्य मागहरूलाई वेवास्ता गर्दै समितिबाट विधेयक पारित गरिनु र त्यसलाई संसदको कार्यसूचीमा राखिनु आपत्तिजनक भएको जनाएका छन्। कर्मचारी संगठनहरूले आफ्ना मागहरू विधेयकमा नअटाइए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, “हामीले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गरी नागरिक र कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र ल्याउन दबाव दिन हामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं। यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार मागप्रति संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ।”

६ वटा संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा कर्मचारीहरूले विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन प्रयास गर्दा समेत सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्नु परेको उल्लेख छ। साथै, प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तथा आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाहरूको समर्थन र ऐक्यबद्धताको पनि अपिल गरिएको छ।

उनीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ २३ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै, जेठ २५ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म देशभरका सबै तहका कार्यालयहरूमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिने निर्णय गरिएको छ। त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभएमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको केन्द्रिय निर्देशन समितिको बैठक बसेर थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने संगठनहरूमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संघ नेपाल रहेका छन्। यी संगठनहरूले आफ्ना १६ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार आग्रह गरेका छन्।