भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश स्वीकृत

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिएका छन्।

विहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलनका कारण देशमा भएको ठूलो धनजनको क्षति र भौतिक संरचनामा आगजनी तथा तोडफोडका घटना स्मरण गर्दै त्यसको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार आदेश स्वीकृत भएको बताए।

उनका अनुसार सो आदेशअनुसार गठित समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहनेछन् भने सदस्यमा गृहमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री र मुख्यसचिव रहनेछन्। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव समितिका सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना, राहत र पुनरुत्थानका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। साथै, खर्चका लागि विशेष कोष समेत स्थापना गरिएको छ।

घिसिङले भने, “यस समितिले कार्ययोजना निर्माण र अनुमोदन मात्र होइन, कोषमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, अनुगमन र सुपरिवेक्षण पनि गर्नेछ।” आदेशअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवालय रहने र कर्मचारी व्यवस्थापनको व्यवस्था समेत गरिएको छ।

नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण अभियानमा सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत आह्वान गरेको मन्त्री घिसिङले बताए। उनले विश्व समुदायलाई नेपालका सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणमा हातेमालो गर्न आग्रह गरिएको स्पष्ट पारे।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले असोज ८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना भएको जनाएको थियो। उक्त कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, स्वदेशी–विदेशी नागरिक, मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारको योगदान रहनेछ।

नेपाल सरकारले सबैलाई राष्ट्र पुनर्निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। आन्दोलनपश्चात समाजमा स्थायित्व कायम गर्दै शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिने पनि स्पष्ट गरिएको छ।