कृषि मन्त्रीमा उद्धव अधिकारी र रिता बस्ताकोटी नाम चर्चामा

काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठनसँगै कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व कसले लिने भन्ने बहस चर्किएको छ। यसमा दुई नाम विशेषगरी अगाडि आएका छन्— कृषक अभियन्ता उद्धव अधिकारी र महिला किसान नेतृ रिता बस्ताकोटी।

उद्धव अधिकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। उनी विगत १५ वर्षदेखि साना, सिमान्त र भूमिहीन किसानको हकहितमा सक्रिय छन्। उनले किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने, कृषिमा कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउने, बीउ–बिजन र मल–औषधि सहज उपलब्ध गराउने, प्रभावकारी कृषि बीमा लागू गर्ने, किसान परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतसँग जोड्ने, र डिजिटल प्रविधिबाट बजार तथा सूचना पहुँच विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। साथै, उनले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न उद्यमशीलता र रोजगारी कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको बताउँछन्।

त्यस्तै, महिला नेतृ रिता बस्ताकोटी लामो समयदेखि भूमिहीन र महिला किसानका मुद्दामा सक्रिय छिन्। उनी स्वास्थ्य वली उत्पादन, वातावरणमैत्री कृषि र महिला–मैत्री नीतिका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएकी छिन्। नेपालमा अधिकांश युवा विदेशिएको कारण कृषि क्षेत्र महिलाकरण हुँदै गएको उनले औंल्याउँदै, महिला नेतृत्वले मन्त्रालय सम्हाल्नु जरुरी रहेको धारणा राखेकी छिन्।

किसान र कृषिविद्हरूका अनुसार, नेपालका करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छन्। त्यसैले आगामी कृषि मन्त्रीले किसानलाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जाल निर्माण, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि बीमा सुधार, महिला तथा सिमान्त किसानको सशक्तिकरण र उत्पादन बजारसम्म पु¥याउने संरचना विकासमा जोड दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष कुसुम दाहाल भन्छिन्, “नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड कृषि हो। अबको कृषि मन्त्रीले केवल फाइल हेर्ने होइन, किसानको पीडा बुझ्ने र प्रविधिमैत्री दृष्टिकोणसहित काम गर्नुपर्छ।”

त्यस्तै इलामकी चिया–कृषक नेतृ शर्मिला तामाङले नयाँ नेतृत्वबाट किसानलाई प्रत्यक्ष राहत र प्रोत्साहन दिने नीतिहरू आउने आशा व्यक्त गरेकी छिन्।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, उद्धव अधिकारी वा रिता बस्ताकोटी जस्ता अनुभवी र समर्पित व्यक्तित्वले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेमा किसानका मुद्दा राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रममै संस्थागत हुनेछन्। यसले कृषिलाई उत्पादनको मात्र स्रोत नभई समृद्धि र राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड बनाउन योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।