‘सरकारले लोकतन्त्र, ट्रेड युनियन अधिकार र श्रमिकको पक्षमा काम गरोस्’

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (ITUC) एशिया–प्यासिफिकले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले लोकतन्त्र, श्रमिक अधिकार र न्यायमा असर नपारोस् भन्ने माग गर्दै सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट महासचिव शोया योशिदाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजनीतिक परिवर्तन जस्तोसुकै भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली, कामदारको अधिकार, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सम्झौता अस्वीकार्य हुने उल्लेख छ। उनले लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रणालीगत सुधारलाई बलियो बनाउन सरकारलाई ध्यान दिन आह्वान गरेकी छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सेप्टेम्बर ८ मा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र नातावादप्रतिको निराशाबाट प्रेरित थियो। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र श्रमिकलाई अवसरबाट वञ्चित गर्छ। सोही प्रदर्शनमा ७४ जनाले ज्यान गुमाए, जसमा धेरैजसो युवाहरू थिए।”

महासचिव योशिदाले अहिले नेपाल राजनीतिक तथा संवैधानिक अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको भन्दै दिगो स्थिरताका लागि लोकतान्त्रिक पुनःस्थापना र श्रमिकमैत्री सेवामा सुधार अनिवार्य भएको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार हालको संघर्षले कामदारहरूको सुरक्षा, न्याय र अवसर सुनिश्चित गर्ने दिशा देखाएको छ।

त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा उद्योग–व्यवसाय तथा पूर्वाधारमा भएका आक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका हजारौं श्रमिकहरूसँग आफूहरू ऐक्यबद्ध रहेको उनले जनाइन्। साथै अन्तरिम सरकारले श्रमिकको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मृतकका परिवारप्रति समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिएकी छन्।

आईटीयूसी एशिया–प्यासिफिकले नेपालस्थित अन्तरिम सरकारलाई २०२६ मार्च ५ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह समेत गरेको छ।

नेपालमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आईटीयूसी एशिया–प्यासिफिकसँग आवद्ध छन्। सो महासंघमा एशिया–प्रशान्तका ३६ मुलुकका ६२ वटा ट्रेड युनियन संगठन सदस्य छन् र यस क्षेत्रमा करिब ६ करोड श्रमिक सदस्य रहेका छन्।