घाइतेहरुको चेतावनीः जेन-जी पुस्ताबाट मन्त्रिपरिषद्मा ४० प्रतिशत सहभागिता नगराए सरकार मान्य हुँदैन

जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकाले सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जी पुस्ताबाट ४० प्रतिशत र निष्कलङ्क विज्ञबाट ६० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित नगरे आफूहरूले मान्यता नदिने चेतावनी दिएका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गोलीबाट घाइते शाहिल अहमदले भने, “युवा पुस्ता अर्थात् जेन–जीलाई ४० प्रतिशत र बाँकी ६० प्रतिशत निष्कलङ्क विज्ञलाई समावेश नगरिएको खण्डमा हामी यो सरकारलाई स्वीकार गर्दैनौं।”

अहमदले आन्दोलनका सहिदका परिवारलाई ५० लाख र घाइते परिवारलाई २५ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समेत राखे। साथै, संघीयता खारेज, संविधान पुनर्लेखन, स्थानीय तहलाई घटाएर ५ सयमा सीमित गर्ने, प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, २०४६ सालपछि सक्रिय नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्ने र गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रलाई फिर्ता गर्ने मागसमेत प्रस्तुत गरे।

उनले आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि जोड दिए।

यसैबीच, अर्का घाइते दीपक तामाङ थिङ (रामेछाप) ले जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक भएको दाबी गरे। उनले सुधन गुरुङ, निमेश श्रेष्ठलगायतका अभियन्ताले घाइते र मृतकका परिवारसँग कुनै सल्लाह नगरी अघि बढेको आरोप लगाए।

तामाङले भने, “हामी जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वका लागि लडिरहेका थियौं, तर आज त्यो लक्ष्यभन्दा टाढा पुगेको महसुस भइरहेको छ। हामी मन्त्रीको भागबन्डाका लागि होइन, भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्यका लागि सडकमा उत्रिएका थियौं।”