श्रमिकहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक बजेटमै समावेश गरिनुपर्ने श्रमिक ट्रेड युनियनको माग

नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनले २०८२/०८३ को बजेटमार्फत श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको घोषणा हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो। सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई २०८२ साउनदेखि लागु हुने गरी तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहँदा, सोही ढाँचामा श्रमिकको पारिश्रमिक पनि तय हुनुपर्ने युनियनको धारणा छ।

युनियनले श्रमिकलाई आर्थिक, सामाजिक र कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट गर्दै, कर्मचारी र श्रमिकबीच देखिएको पारिश्रमिक अन्तरलाई अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ। युनियन अध्यक्ष प्रेम कार्कीका अनुसार हाल सरकारी सेवामा सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको तलब २६ हजार रहेको छ भने श्रमिकको पारिश्रमिक अझै पनि १७ हजार ३ सयमै सीमित छ, जुन गम्भीर विभेद र अन्यायपूर्ण अवस्था हो।

नेपाल एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु लम्सालले न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिँदा श्रमिकहरू जीवन निर्वाह गर्नसमेत संघर्षरत भएको बताए। ‘देशको तलब संरचना यति न्यून छ कि सामान्य जीवन धान्न पनि गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनको जटिल प्रक्रिया र ढिलाइका कारण अझ समस्या बढेको छ। यस्तो अवस्था खाडीजस्ता मुलुकमा श्रम बेच्न जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।’

उनले सरकारी पियनले २६ हजार तलब पाउने र निजी सुरक्षाकर्मीले मात्र १७ हजार ३ सय पाउने अवस्थालाई अन्यायपूर्ण भन्दै प्रश्न गरे – ‘एउटालाई २६ हजार आवश्यक, अर्कोलाई १७ हजार पर्याप्त भनेर कसरी न्यायसंगत ठान्न सकिन्छ?’