सोसल मिडिया बन्द गर्ने सरकारको कदमको चौतर्फी निन्दा, पत्रकारदेखि वकिलसम्म कसले के भने ?

काठमाडौं, २० भदौ । सरकारद्वारा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति पत्रकार, अधिवक्ता र सामाजिक अभियन्ताले कडा आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर कसैले पनि सफलता हासिल गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति तथा प्राइम टिभीका अध्यक्ष ऋषि धमलाले सामाजिक सञ्जाल कुनै हालतमा बन्द गर्न नहुने स्पष्ट गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहारको संज्ञा दिए। उनले रातारात सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अस्वीकार्य भएको बताउँदै सरकार र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई यो निर्णय सच्याउन आग्रह गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु उचित भए पनि बन्द गर्नु संविधानविपरीत हुने टिप्पणी गरे। उनका अनुसार संविधानको धारा १९ (२) ले पूर्वप्रतिबन्ध अस्वीकार्य ठहर्याएको छ। उनले सरकारको कदम लोकतन्त्रका लागि समेत घातक भएको उल्लेख गर्दै यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार्य रहेको चेतावनी दिए। उनका अनुसार यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत अक्षम्य अपराध हो।

यस्तै, अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर गर्दै यसको कुनै ठोस कारण सरकारले दिन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने आदेश मात्र दिएको स्मरण गराउँदै, प्रमुख दलका लागि फेसबुक र युट्युब असहज बनेका कारण राजनीतिक लाभका लागि बन्द गर्ने निर्णय लिइएको आरोप लगाए।

साइबर सुरक्षा तथा मिडिया विज्ञ र क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारीले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई विरोध गर्दै सरकारले सञ्जालमा सामग्री उत्पादन र आदान–प्रदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले अहिले युवाले प्रविधिबाट समृद्धि ल्याउन गरेको प्रयासलाई अवरोध पुर्‍याउने काम सरकारले गरेको टिप्पणी गर्दै, ‘टेक्नोलोजी डिप्लोमेसी’को प्रयोग गर्नुपर्नेमा बन्द गर्न निर्देशन दिनु गलत भएको बताए।

अनलाइन पत्रकार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्जीव रेग्मीले पनि अदालतले सामाजिक सञ्जाल बन्द होइन, नियमन गर्न भनेको स्पष्ट रहेको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाए। उनले आफूहरू पनि नियमनको पक्षमा रहेको बताए।