तलब काट्ने निर्णयप्रति सुरक्षाकर्मी असन्तुष्ट

काठमाडौं। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले गत भदौ १५ गते एक सूचना जारी गर्‍यो। उक्त सूचना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नेपाल प्रहरीको योगदान विषयमा सम्बन्धित छ। गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिलाई विचार गर्दै प्रहरी संगठनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा राहतस्वरूप ४० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। 

उक्त निर्णयअनुसार प्रहरी कर्मचारीको पदअनुसार २ दिनदेखि १५ दिनसम्मको तलब कटौती गरी प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ। यसअनुसार, प्रहरी कार्यालय सहयोगीको दुई दिनको तलब काटिनेछ। मासिक २८ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ तलब खाने प्रहरी जवानको बाढीपीडितलाई सहयोगस्वरूप अनिवार्य रूपमा पाँच दिनको तलबबराबरको ४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ दिर्नैपर्छ। प्रहरीको दर्जा हेरिकन २ दिन, ५ दिन, ६ दिन, ८ दिन र १२ दिन अनि १५ दिनको तलब स्वतः काटिनेछ र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ।

सशस्त्र प्रहरी बल हल्चोकमा गत भदौ १८ गते बसेको परामर्श समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड २५ लाख दिने निर्णय गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सशस्त्र प्रहरी परिचरको तीन दिनको तलबदेखि दर्जा हेरिकन, ६ दिन, ७ दिन, १० दिन, १२ दिन एआईजी, आईजीपीको १५ दिनबराबरको तलब बाढीपीडितको सहयोगका लागि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।