नेभिगेशन
देश

शिक्षा विधेयकलाई लिएर निजी तथा सामुदायिक विद्यालय दुवै असन्तुष्ट, कडा आन्दोलनको चेतावनी, सरोकारवाला कसले के भने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै सामुदायिक तथा निजी दुवै विद्यालय, शिक्षक संगठन र क्याम्पसहरू आन्दोलित बनेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायतका संस्थाहरूले विरोधका विविध कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले आफूहरू साउन २९ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेको बताए। उनका अनुसार विधेयकका केही प्रावधानले निजी विद्यालयलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ। “सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तालिम पाउँछन्, तर नजिकैका निजी विद्यालयका शिक्षक त्यसबाट वञ्चित छन्,” उनले गुनासो गरे।

अधिकारीले विधेयकमा उल्लेख गरिएको “निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइनेछ” भन्ने वाक्यांश हटाउन माग गरे। उनका अनुसार विद्यालय कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर गैरनाफामूलक बन्ने कुरा व्यावहारिक छैन। साथै, सरकारले पूर्ण छात्रवृत्तिको नाममा निजी विद्यालयमाथि पुस्तक, ड्रेस, खानपिन र यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने अतिरिक्त दायित्व लादेको भन्दै आपत्ति जनाए।

एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत योगदान गरेको, ३ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको र गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने जनशक्ति तयार पारेको दाबी गरे। उनले पनि राज्यले होस्टेल, स्टेशनरी, ड्रेसलगायतको पूर्ण खर्च निजी विद्यालयलाई बोकाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

यसैगरी, नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष शत्रुघन गुप्ताले विद्यालयमात्र नभई देशभरका ६ सय सामुदायिक क्याम्पसहरू पनि अस्तित्व संकटमा परेको बताए। उनका अनुसार यी क्याम्पसहरूले ३३ प्रतिशत उच्च शिक्षाको भार बहन गर्दै करिब अढाइ लाख विद्यार्थीलाई शिक्षादान गर्दै आएका छन्, तर शिक्षक र कर्मचारीको अवस्था मर्यादाविहीन बनेको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने आफ्ना माग विगतकै सहमति कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको दोहोर्याए। उनका अनुसार २०७५, ०७८ र ०८० मा भएका सहमति अझै पालना नभएकाले आन्दोलन अपरिहार्य भएको हो। उनले चैत र वैशाख महिनाभन्दा यसपटक अझ कडा र ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनीसमेत दिए।

सुवेदीले भने, “विधेयकले केही बुँदालाई सम्बोधन गरे पनि मुख्य माग बेवास्ता गरिएको छ। कतिपय बुँदामा त उल्टै पछाडि फर्किएको देखिन्छ। त्यसैले सरकारले सही बाटोतर्फ फर्किनैपर्छ, हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारिएको छ।”

WhatsApp-Image-2025-08-28-at-9.51.11-PM-1756383063.jpeg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्