सरकारको सय दिनमाथि आरेन राईको प्रश्नः पारदर्शिताको मापदण्ड कहाँ छ ?

काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य आरेन राईले सरकारले घोषणा गरेका प्राथमिकता र आफ्नै कार्यसूचीअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारका सय दिनका कार्यसम्पादनले सुशासन, पारदर्शिता र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको दाबी गरे।

अनामनगरस्थित नेसनल प्रेस क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘सरकारको कर्तव्य र प्रतिपक्षको भूमिका’ विषयक विचार विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै राईले सरकारका काम कारबाहीको मूल्याङ्कन जनता स्वयंले गरिरहेको बताएका छन्।

“सरकारका सय दिनका काम जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन्,” उनले भने, “संविधान संशोधनको नाममा सरकारले जनताका अधिकार संकुचित गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसको उद्देश्य लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कमजोर बनाउने हुनुहुँदैन।”

राईले सरकारले संघीयता खारेज गर्ने दिशामा बहस सिर्जना गरेर राजनीतिक अन्योल बढाएको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार जनजी आन्दोलनका माग र २१ फागुनको निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश एकातिर भए पनि सरकारको कार्यशैली त्यसअनुरूप नरहेको दाबी गरे।

सरकारको बजेट तथा सय दिनका समग्र कामको समीक्षा गर्दै उनले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट अपेक्षा गरिएअनुसार कुनै नयाँ र प्रभावकारी काम हुन नसकेको टिप्पणी गरे। अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति, विभिन्न सार्वजनिक निकायमा आफ्ना निकट व्यक्तिहरूको नियुक्ति तथा पारदर्शिताको स्पष्ट मापदण्ड प्रस्तुत गर्न नसक्नु सरकारका प्रमुख कमजोरी भएको उनको भनाइ थियो।

“सरकारले सुशासनको नारा त दिएको छ, तर त्यसको व्यवहारिक आधार देखिएको छैन,” उनले भने, “पारदर्शिताको मापदण्ड के हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।”

काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनप्रति पनि उनले सरकारको आलोचना गरे। उचित पुनर्स्थापना योजना तयार नगरी उनीहरूलाई हटाउने प्रयास गरिएको भन्दै उनले त्यसले प्रभावित परिवारको जीवन झन् कठिन बनेको दाबी गरे।

त्यसैगरी, राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गत १७ जेठमा प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रहितविपरीत भएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतका केही स्थानमा भूमि अतिक्रमण गरेको आशय व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने माग गरे।

राईले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधिको शासन र जनउत्तरदायित्वप्रति अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै जनअपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।