रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ स्थित रुकुमकोट बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध स्थानीय सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत भूमे–पुथा सदरमुकाम संघर्ष समितिले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गरेको हो। सरकारले गत साउन ७ गते रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

संघर्ष समितिका संयोजक बलमान पुन मगरले राज्यले भूमे र पुथा उत्तरगङ्गाका बासिन्दामाथि अन्याय गरेको दाबी गरे। उनका अनुसार, पुथा उत्तरगङ्गा र भूमे गाउँपालिकासहित २३ वडा भएको क्षेत्रमा सदरमुकाम तोकिनुपर्नेमा अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरी केही व्यक्तिको स्वार्थअनुरूप रुकुमकोट तोकिएको हो।

उनले भने, “हामीमाथि उपेक्षा, अन्याय र अत्याचार गरिएको छ। भूमे र पुथा उत्तरगङ्गामा २३ वडा छन् भने सिस्ने गाउँपालिकामा ८ वटा मात्रै। बहुमतको आधारमा सदरमुकाम भूमे वा पुथा उत्तरगङ्गामा हुनुपर्नेमा राज्यले अदालतको फैसला बेवास्ता गर्दै रुकुमकोट कायम गरेको छ, जुन घोर आपत्तिजनक छ।”

पुनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा रुकुम पूर्वका ६ जनप्रतिनिधिमध्ये ४ जना (१ प्रतिनिधिसभा र ३ प्रदेशसभा सदस्य) र जिल्लाका भूमे तथा पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुनै परामर्श गरिएको थिएन।

संघर्ष समितिको भनाइमा, सरकारले जनप्रतिनिधि र जनभावनालाई उपेक्षा गरेको छ। ‘पर्वत्या हाम्रो अस्तित्व, बचाउने हाम्रो दायित्व’ नारासहित समितिले रुकुम पूर्व र काठमाडौं उपत्यकामा संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।

समितिले सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत ठहर गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। नयाँ सदरमुकाम भूमे वा पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामध्ये उपयुक्त स्थानमा तोकिए न्यायसंगत हुने समितिको धारणा छ। यसैसाथ समितिले आजदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।