सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघद्वारा ७ बुँदे माग : सरकारले निजी विद्यालयसरह व्यवहार गरिरहेको भन्दै आपत्ति

काठमाडौं, ४ भदौ – सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ, नेपालले सरकारले हालसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको आयकर छुट, भन्सार छुट, सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा छुट, घर–जग्गा दर्ता तथा पास शुल्क छुट लगायतका सुविधा हटाउने तयारी गरेको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएको छ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले भन्यो, “सरकारको आफ्नै नीति अनुसार निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक र सेवा–मुखी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने भनिएको छ, तर व्यवहारमा भने उल्टो गरी निजी विद्यालयसरह व्यवहार गरिँदैछ।”

संघका अनुसार यस्ता विद्यालयहरू आफ्नै भवन, संरचना तथा सृजित सम्पत्तिसहित सञ्चालनमा छन् र यी सम्पत्तिहरू विधानअनुसार सामुदायिक विद्यालयसरह स्वतः राज्यको सम्पत्ति हुने भएकाले सरकारले प्रदान गर्दै आएको छुट सुविधा निरन्तर पाउनुपर्छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा सम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न तथा संघीय शिक्षा विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्नु अस्वीकार्य रहेको संघको भनाइ छ। संघले ७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ, जसमा प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन् :

1. संविधानअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, साथै कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क हुनुपर्छ।

2. राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी लगानी गरेअनुसार गुठी विद्यालयका विद्यार्थीलाई भौचर प्रणालीमार्फत भुक्तानी गरिनुपर्छ।

3. गुठी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसरह आयकर, भन्सार, सम्पत्ति कर, दर्ता–पास शुल्क छुट यथावत राखिनुपर्छ।

4. गुठी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

5. विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रवृत्तिको परिभाषामा भर्ना तथा मासिक शुल्क मात्र समावेश गर्नुपर्छ।

6. विद्यालयको विस्तारका लागि बैंकबाट सहुलियत दरमा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, या सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

7. विद्यालयले जोडेको तर प्रयोगमा नआएको सम्पत्ति नियमानुसार विक्री गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पाउनुपर्छ।

संघका अध्यक्ष जीवाकर शर्मा पौडेलले भने, “संघीय शिक्षा ऐनलाई कुनै बहानामा बन्धक बनाउन हुँदैन। यो विधेयक तत्काल पारित हुनुपर्छ।”
त्यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश महर्जनले पछिल्लो समय सरकारले गुठी विद्यालयलाई निजी विद्यालयसरह व्यवहार गरिरहेको बताए।
अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेघराज दुलालले भने, “राज्यले निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भन्छ, तर सार्वजनिक गुठी विद्यालयको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने कुरा हेरेको छैन।”
महासचिव जगतबहादुर महर्जनले भने, “हामी संविधानको मर्मअनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौं, त्यसैले हाम्रो जायज माग पूरा हुनुपर्छ।”