तेस्रो स्थापना दिवसमा किरात स्वायत्तता जनअभियानद्वारा विचार–विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं — किरात स्वायत्तता जनअभियानले आफ्नो तेस्रो स्थापना दिवस को अवसरमा काठमाडौंमा विचार–विमर्श कार्यक्रमको आयोजना गर्दै वार्षिकोत्सव मनाएको छ। कार्यक्रममा किरात समुदायको इतिहास, भूगोल, पहिचान र संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूका सन्दर्भमा विविध धारणा व्यक्त गरिए।

कार्यक्रममा अधिवक्ता चण्डीराज राई, डा. धनप्रसाद सुवेदी, किरात राई यायोक्खाका केन्द्रीय महासचिव भीमराज राई, १ नं. प्रदेश पुनः नामाङ्कन अभियानका उपाध्यक्ष दङ्गध्वज खोयाहाङ लिम्बु लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।

वक्ताहरूले किरात समुदायको पहिचान, अधिकार र स्वायत्तताको सुनिश्चितताका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका विषयहरू व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले राज्यले पहिचान पक्षधरहरूको माग गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

जनअभियानका केन्द्रीय सदस्य प्रेम कुमार राई ले हाल १ नम्बर प्रदेशको पुनः नामाङ्कन, भूगोल र पहिचानसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “हामी हाम्रो अधिकार र स्वायत्तताको पक्षमा बहस र परामर्श गरिरहेका छौं।”

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता तथा जनअभियानका संयोजक नगेन्द्र किराती ले नेपालको संविधानले उत्पीडित र उपेक्षित समुदायहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा राखे। उनले पहिचानसहितको संघीयता, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता जस्ता आधारभूत कुराहरू व्यवहारमा आउन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले भने, “२०७२ को संविधानमा हामीले अपेक्षा गरेका पहिचानसहितका प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। २०७९ फागुन १७ गते १ नं. प्रदेशलाई ‘कोशी’ नाम दिँदा त्यसले किरात सभ्यता र पहिचानमाथि चोट पुर्यायो।”

उनका अनुसार जनअभियानको मूल उद्देश्य १ नम्बर प्रदेशलाई किरात प्रदेशको रूपमा पुनः नामाङ्कन गर्नुका साथै उत्पीडित किरात समुदायको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समावेशीतालाई स्थापित गर्नु हो।