विद्यालय शिक्षा ऐनको विरोधमा राहत शिक्षकद्वारा सांसदहरूको पुत्ला दहनको घोषणा

काठमाडौं — विद्यालय शिक्षा ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले त्यसलाई पारित गर्ने संसदीय शिक्षा समितिका सांसदहरुको पुत्ला दहन गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो।

उनीहरूका अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएको ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था विगतमा भएका सहमति र नजिर विपरीत छ। यो व्यवस्थाले राहत शिक्षकहरूको समायोजन नभई विस्थापनको खतरा बढाएको उनीहरूको आरोप छ।

समितिले ऐनको मस्यौदालाई ‘कालो विधेयक’को संज्ञा दिएको छ। "विगतका सम्झौता र न्यायिक नजिरहरूलाई बेवास्ता गर्दै यथास्थितिमा पारित भएको यस विधेयकको विरोधमा त्यसलाई पारित गर्ने दिन देशभर सांसदहरूको पुत्ला दहन गरी बहिष्कार गरिनेछ," आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा उल्लेख छ।

साथै, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई सामुदायिक शिक्षा र शिक्षक विरोधीको संज्ञा दिँदै 'नो भोट' अभियानसहित दल बहिष्कार गर्ने र पेशागत काम छाडेर सम्पूर्ण पालिकाहरूमा अनशनमा बस्ने पनि आन्दोलनको योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मल्लले राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिन नसकिने अवस्था आएमा सरकारले उपयुक्त आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखे। उनले भने, "हामीलाई चार महिनाको तलबलाई आधार मानेर काम गरेको वर्ष अनुसार आर्थिक प्याकेज दिइयो भने ४० हजार राहत शिक्षक सामूहिकरूपमा सेवा लिने निर्णयमा पुग्नेछौं।"