काठमाडौं, २९ असोज। आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारण वर्तमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली भएको बताएका छन्।
काठमाडौंमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिलेको व्यवस्थाले देशलाई प्रगतिको दिशामा लैजान नसकेको भन्दै प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए। उनले हालको व्यवस्थालाई “दलतन्त्रको ओढार” को संज्ञा दिंदै दलगत स्वार्थ, लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारविरुद्ध तेस्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य भएको बताए।
साहका अनुसार, तेस्रो जनआन्दोलनले युवापुस्ता—विशेषगरी जेन–जी—लाई भ्रष्टाचारविरुद्ध उठ्न प्रेरित गरेको हो। उनले भने, “भदौ २३ गतेसम्म जेन–जी आन्दोलन थियो, त्यसपछि आम जनताको सरकार बनेको हो।”
साहले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको गठबन्धनले वर्तमान राजनीतिक संकट जन्माएको आरोप लगाए। उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा अधिकांश दलको कुनै न कुनै रूपले समर्थन रहेको स्वीकार गर्नुपर्नेछ।
तर उनले जेन–जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने सट्टा केही तत्वले विदेशी स्वार्थका पोल्टामा पु-याएको दाबी गरे। “आज सरकार र आन्दोलन दुवैको जस–अजस विदेशी दूतावासले तय गर्ने अवस्था बनेको छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबारे टिप्पणी गर्दै साहले उनी जनताको स्वामित्वबाट नभई “तिरस्कृत नेताहरुको सिफारिसमा” सत्तामा पुगेको आरोप लगाए। “प्रधानमन्त्री आफैंले अहिले ‘म जेन–जीलाई चिन्दिनँ’ भनिरहेकी छिन्, त्यसले उनको प्रतिबद्धता प्रश्नमा पार्छ,” उनले भने।
साहले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा भएका तोडफोड घटनाप्रति सरकारको उदासीनता र हुकुमी शैलीमा शासन सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए। “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले एक महिनासम्म कुनै ठोस कारबाही नगरी मौनता साधेकी छन्,” उनले टिप्पणी गरे।
करारका कर्मचारी हटाउने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै साहले त्यसलाई “गरिबविरोधी कदम” भने। उनले निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिँदै चेतावनी दिए—“यदि निर्णय फिर्ता नलिए आजपा देशभरका करार कर्मचारीलाई काठमाडौं उतार्नेछ।”
त्यस्तै, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासी र भूमिहीनको हकमा अन्याय गरिएको उनले आरोप लगाए। “संविधानले कुनै पनि नेपाली भूमिहीन नहुने ग्यारेन्टी गरेको छ, तर वर्तमान सरकारले त्यसको अपमान गरेको छ,” साहको भनाइ थियो।
साहले देशमा विदेशी डलरले चल्ने एनजीओहरू प्रभावशाली बन्दै गएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीसँग त्यसबारे जवाफ मागे। उनले सरकारको मुख्य जिम्मेवारी आगामी निर्वाचन तयारी हो भन्दै भयरहित वातावरण बनाउन सरकार असफल रहेको टिप्पणी गरे।
उनले भने, “अब देश चुनावमा गइसकेको छ। यो प्रक्रियालाई रोक्ने अधिकार कसैसँग छैन। नेपाली जनताले अब मौन बस्ने छैनन्। देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउनु जरुरी छ।”
संसद् पुनर्स्थापनाको मागलाई अस्वीकार गर्दै उनले भने, “जनताले संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प पहिले नै खारेज गरिसकेका छन्। त्यसैलाई पुनः जिउँदो पार्ने प्रयास हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन।”