मेटालगायतका सामाजिक सञ्जालहरुले कमिशन नदिएपछि ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो, कर नतिरेर होइनः राजन दाहाल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लेखनाथ दाहाल (राजन) ले देश अहिले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामै संकटमा रहेको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो परिस्थितिमा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

दाहालका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सञ्चालन भएको सरकार १८ महिनासम्म सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका एजेण्डामा केन्द्रित थियो। माओवादी नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान जनस्तरसम्म पुगेको र हजारौं व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएर कैयौंलाई जेलसम्म पुर्याएको उनले स्मरण गरे।

तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनतामा निराशा मात्र थपेको उनको आरोप छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा बनेको तत्कालीन सरकारले विचौलियाको दबाबमा काम गरेको उनले दाबी गरे। दाहालका अनुसार ओली सरकारले प्रशासनिक परिचालनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा जनसन्तुष्टिदायी काम गर्न सकेन।

उनले ओली सरकारमाथि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको, अदालत र अख्तियारलाई दबाबमा राखेर भ्रष्टहरुलाई जोगाउने प्रयास गरेको, र राजकीय संरचनाको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। त्यस्तै, उनले चीन भ्रमणका क्रममा रुसका राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ ऊनको प्रभावमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको दाबी गरे।

सामाजिक सञ्जाल दैनिक जीवन, परिवार र रोजगारीसँग जोडिएको बेला विकल्पविना प्रतिबन्ध लगाइँदा युवाहरु सडकमा निस्कन बाध्य भएको दाहालको भनाइ छ। उनले त्यस आन्दोलनमा युवामाथि सरकारबाट बर्बर दमन भएको र पहिलो दिनमै २१ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गरे।

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन नेपाली जनताको आन्दोलन बनेको दाहालको दाबी छ। उनले तोडफोड, आगजनी वा लुटपाटमा संलग्न माओवादी कार्यकर्तालाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताए। दाहालले तत्कालीन ओली सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारको नेतृत्वमा रहेको र दुई तिहाइको दम्भका आधारमा राष्ट्रविरोधी गतिविधि गरिरहेको भन्दै जेन–जी आन्दोलनले त्यसलाई अपदस्थ गराउन सफल भएको बताए।

हाल सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति असहमति भए पनि माओवादीले समर्थन रहेको उनले प्रष्ट पारे। तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने र स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन आवश्यक रहेको माओवादीको माग रहेको उनले बताए।

दाहालका अनुसार संसद्बाहिरका विज्ञहरुको मन्त्रिपरिषद्, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली माओवादीको एजेण्डा हो। उनले २०७२ सालमा संविधान निर्माणकै समयमा माओवादीले संसद्वादी व्यवस्थाविरुद्ध असहमति जनाएको स्मरण गरे।

अन्त्यमा, उनले ओली सरकारले कमिशन नपाएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाए। मेटालगायतका सञ्जालले राज्यलाई कर तिरिरहेको भए पनि कमिशन नपाएपछि बन्द गरिएको दाहालको दाबी छ। उनले हालै मात्र फेसबुकले ३९ करोड रुपैयाँ राजश्व तिरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रतिबन्ध राजश्वका लागि नभई कमिशनकै कारण लगाइएको बताएका छन्।