काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ।
शुक्रबार संसद विघटनको घोषणा भएपछि बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदम संविधान र कानूनी व्यवस्थाविपरीत रहेको स्पष्ट पारेको हो। विज्ञप्तिमा सो कदमलाई स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक र विधिको शासन तथा संवैधानिक सर्वोच्चताविरुद्ध भएको उल्लेख छ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ सरकार बनाउने गरी २०८२ साल भदौ २७ गते राष्ट्रपतिबाट गरिएको निर्णय असंवैधानिक मात्र नभई संविधानवादको मर्मविपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बारका अनुसार यो कदमले नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको आधारभूत मूल्यलाई हानि पुर्याउने जोखिम बोकेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान राष्ट्रिय सहमतिको ऐतिहासिक दस्तावेज हो, जसले नागरिकहरूको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको यसअघिको पुनःस्थापना सम्बन्धी आदेशसँग समेत प्रतिकूल छ।’
नेपाल बार एसोसिएशनले लोकतन्त्र पुनर्स्थापना, संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण र कानूनी शासनको पालनामा जोडदार माग गर्दै राष्ट्रपतिको कदमको कडा भर्त्सना गरेको छ।