ईभी नीतिमा मापदण्ड र बहस आवश्यक ः मन्त्री थापा

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रवर्द्धनप्रति सरकार गम्भीर रहेको भए पनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावले चुनौती थपिएको बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘केन्द्रबिन्दु ईभी बज–पोलिसी डिस्कोर्स २०८२’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले ईभीका अवसर सकारात्मक भए पनि चार्जिङ स्टेशनको पहुँच, सर्भिसिङ सुविधा र पाटपुर्जा आपूर्ति मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार, “ईभीका धेरै राम्रो पक्ष छन्, तर पूर्वाधार अभाव छ। चार्जिङ स्टेसन, सर्भिस र पाटपुर्जामा देखिएका समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले एकीकृत मापदण्ड बनाउनुपर्छ र त्यसबारे पर्याप्त छलफल गर्न जरुरी छ।”

मन्त्री थापाले नेपालको दिगो विकासलाई लक्ष्य बनाएर सहभागितामूलक बहस र नीति निर्माण अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। साथै उनले बागमती प्रदेशमै हाल ३५ देखि ४० लाखसम्म गाडी किन्ने फाइल दर्ता भएको तथ्य पनि सार्वजनिक गरे।

कार्यक्रममा पद्य ज्योति ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले पनि केवल ईभीमा सीमित नभई हाइड्रोजन फ्युल सेल, सोलार र हाइब्रिड सवारीसाधनलाई समेत वातावरणमैत्री ऊर्जा विकल्पका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, “ईभीले प्रदूषण घटाउँछ र पेट्रोलियम आयातमा विदेशी मुद्रा बचत गर्छ। तर अन्य प्रविधि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्। सन् २००३ मा ई१० नीतिको घोषणा भए पनि २०२५ सम्म कार्यान्वयन नहुनु नीतिगत कमजोरी हो। अब हामी ई२० जस्ता विकल्पमा जान सक्ने अवस्थामा छौं, जसले राज्य र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ पुर्‍याउँछ।”