लिपुलेकको बाटो दिन सकिन्छ तर स्वामित्व नेपालकै हुनुपर्छ : पूर्वराजदूत श्रेष्ठ

काठमाडौं । पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले लिपुलेक मार्गबारे भारत–चीनबीच भएको सम्झौता नेपाललाई नसोधी गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषय दुवै मुलुकका नेतासँग प्रष्ट उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक मुद्दा प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

श्रेष्ठले भने, “लिपुलेकको बाटोबारे नेपाललाई नसोधी भएको सम्झौताले देशभित्र ठूलो बहस र असन्तोष पैदा भएको छ। यो विषय प्रधानमन्त्रीले उठाउनैपर्छ।”

उनका अनुसार भारत र चीनलाई लिपुलेक मार्ग आवश्यक परे नेपालले दिन तयार रहनुपर्छ, तर त्यसको स्वामित्व नेपालकै हुने शर्तसहित मात्र बाटो खोलिनुपर्ने हो। “नेपालले बाटो खोल्न नहुने भन्ने होइन, तर भूमि नेपालको हो भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

श्रेष्ठले भारतले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र कब्जा गर्ने मनशाय राखेको आरोप लगाए। तर चीनको यस्तो मनशाय नभएको भन्दै उनले चीन बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (BRI) मार्फत व्यापार र प्रभाव विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताए।

उनले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई पत्रमार्फत भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सेना राख्न अनुमति मागेको प्रसंग पनि उजागर गर्दै उक्त पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरे। “भारतले नेपालको भूमिमा बस्न महेन्द्रसँग अनुमति मागेको नै नेपालको स्वामित्वको प्रमाण हो। पुरानो प्रमाण त सुगौली सन्धी नै हो,” श्रेष्ठले स्मरण गराए।

साथै, उनले चीनको रेलमार्ग काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे। चीनबाट रेल लुम्बिनी पुग्ने हो भने धार्मिक पर्यटन र आर्थिक लाभ दुबै बढ्ने बताए। यस्तै, भारततर्फको रेल पनि रक्सौल–काठमाडौंसम्म ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।