लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत–चीन सहमतिविरुद्ध राप्रपा नेपालका १२ संगठनको आपत्ति

काठमाडौं, ६ भदौ – भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएकोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका १२ वटा जनवर्गीय संगठनले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ती संगठनहरूले सीमा विवादलाई तत्काल कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। विरोध जनाउने संगठनहरूमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन नेपाल, विद्यार्थी संगठन, युवक संगठन, युवा मोर्चा, सनातन धर्म संस्कृति परिषद, पूर्व प्रहरी परिषद, ट्रेड युनियन महासंघ (टुकोन), बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडित संगठन, अपांगता संगठन, मुस्लिम संगठन, किसान संगठन र खेलकुद संगठन नेपाल रहेका छन्।

कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष तेजकुमार कुरुङ्वाङले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै सार्वभौमिकताको प्रश्नमा नेपाल संवेदनशील रहनुपर्ने बताए। उनका अनुसार त्रिदेशीय जङ्सनमा सीमा निर्धारण नभएकै कारण नेपालका करिब ४ सय वर्गकिलोमिटर भू–भाग भारतीय कब्जामा परेको छ।

उनले भारतले लिपुलेकलाई विवादित क्षेत्र मानेर वार्तामार्फत समाधान गर्ने नीति लिएको भए पनि चीनसँग बारम्बार व्यापारिक समझदारी गर्नुले नेपालको सार्वभौमिकतामा ठेस पुगेको आरोप लगाए। संगठनहरूले भारत र चीन दुबै छिमेकीले नेपाललाई बेवास्ता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत समझौता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

राप्रपा निकट संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दुवै मुलुकका राजदूतहरूलाई बोलाएर तत्काल प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै निकट भविष्यमा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई उच्च तहमा उठाउन माग गरेका छन्।

संगठनहरूले कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य व्यारेक हटाई सो स्थानलाई नेपाली सेनाको उच्च हिमाली युद्धकला प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन्।

सोही अवसरमा राप्रपा नेपालका सहायक महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले लिपुलेकको रणनीतिक, पर्यटकीय र व्यापारिक महत्व रहेको उल्लेख गर्दै भारतले भूमि होइन, तर त्यसको रणनीतिक हैसियतका कारण अतिक्रमण गरिरहेको बताए। उनले सार्वभौम मुलुकले आफ्नो एक इन्च भूमि पनि छोड्न नहुने भन्दै नेपालको दाबी वैधानिक र न्यायोचित भएको स्पष्ट पारे।