जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजनामा आदिवासी हक सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहित ३९ वटा संघ–संस्थाले तयार हुँदै गरेको जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजनामा संविधान तथा आदिवासीसम्बन्धी नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र कानुनलाई समेट्न माग गरेका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजना बनाउन थालेको बेला महासंघलगायतका संस्थाले बिहीबार मन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। उक्त ज्ञापनपत्र किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवनहाताचो राईले बुझाउनुभएको थियो।

मन्त्रालयले सन् २०२२ को कुन्मिङ–मोन्ट्रियल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि यो कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ। यस फ्रेमवर्कमा आदिवासीको नियन्त्रणमा रहने परम्परागत क्षेत्रको अवधारणा स्पष्ट गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजनामा जैविक विविधता महासन्धि–१९९२, यसअन्तर्गतका प्रोटोकल र पक्ष राष्ट्रहरूले तय गरेका कार्यान्वयन रूपरेखालाई पनि ध्यान दिइएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधान र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू समेत समावेश हुनुपर्ने माग गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विमल सारुले जानकारी दिनुभयो।

पत्रकार भेटघाटमा महासंघका विज्ञ टोली सदस्य नन्द कन्दङ्वाले कार्ययोजनाले प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने वर्ग नै आदिवासी भएकाले उनीहरूको प्रथाजनित कानुन, अभ्यास र मान्यतालाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “हामीले तयार पारेको ज्ञापनपत्रमा भूमी, जल र वनसँगको आदिवासीको सम्बन्धलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समेट्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ।”

सोही कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी महासचिव शोभा सुनुवारले जल, जंगल र जमिनको संरक्षणमा आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान र सीपलाई कार्ययोजनाको मूल विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मन्त्री शाहीले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र संविधानका प्रावधानलाई ध्यानमा राखी कार्ययोजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नेछौं, र अन्तिम रुप दिनु अघि महासंघसहित सरोकारवालासँग छलफल गरिनेछ।”