नेकपा (एमाले)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायणप्रसाद आचार्यले निजामती सेवा विधेयकको कूलिङ पिरियड प्रावधानमा गरिएको हस्तक्षेपबारे गम्भीर टिप्पणी गर्दै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरज दुराले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खतिवडा र दुरालाई नै जिम्मेवार ठहर गरिएको र उक्त प्रतिवेदन संसदमा बुझाइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अब संसद्ले प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ र दोषीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिनेछ।
आचार्यले भने, “यो समिति गठन हुनुको कारण नै त्रुटि भएको हो भन्ने निष्कर्ष हो। हामीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा पहिलो बुँदामै त्रुटि भएको छ भनेका छौं। यसको नैतिक जिम्मेवारी समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो हो। तर, कारबाहीको स्वरूप तय गर्ने काम न्यायालयको जस्तो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन।”
उनले प्रतिवेदनमा घटनाक्रमलाई बुँदागत रूपमा सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको दाबी गरे। साथै, सचिवमाथि संसद् सचिवालयले लिने निर्णय त उनीहरूको आन्तरिक विषय भएको पनि स्पष्ट पारे।
कूलिङ पिरियडको पक्षमा एमाले दृढ रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले एउटै व्यक्तिले पटक–पटक संवैधानिक निकायमा अवसर पाउने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। “संवैधानिक निकायमा निश्चित व्यक्ति मात्र निरन्तर नियुक्त हुने प्रणाली अस्वीकार्य हो। कूलिङ अफ पिरियड लागू हुनु जरुरी छ,” उनले जोड दिए।