बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु अनुचित : डा. डिला संग्रौला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा पेशागत र बुद्धिजीवी विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारको तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्। उनले बहुविवाहलाई फौजदारी अपराधको रूपमा हेर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको विषय आपत्तिजनक भएको स्पष्ट पारेकी छन्।

नेपाल महिला संघकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी संग्रौलाले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "बहुविवाह फौजदारी अपराध हो र यसलाई वैध बनाउने प्रस्ताव नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक मूल्य–मान्यताविरुद्ध जान्छ। अहिले यो प्रस्ताव ल्याउनु ‘बेसमयको बाँसुरी’ बजाएको जस्तो देखिन्छ।"

उनले यस्तो कानुनी प्रस्तावले महिला स्वाभिमानमा आघात पुर्‍याउने, लैंगिक असमानता बढाउने र महिला–पुरुषबीचको विभाजनलाई गहिर्याउने जिकिर गरेकी छन्। संग्रौलाका अनुसार, संविधानले दिएको लैंगिक समानताको हकको उल्लंघन हुने भएकाले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार्य छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा उनले भनिन्, "२०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान छ। पहिलो विवाह कायम रहँदा दोहोरो विवाह गर्न मिल्दैन। त्यसैले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने कुनै पनि प्रयास लैंगिक न्याय र समानताको आधारभूत अवधारणाविपरीत छ।"

एक महिलाको सुरक्षाको नाममा अर्की महिलाको अधिकार र आत्मसम्मान कुण्ठित गर्ने कानुन न्यायसंगत नहुने भन्दै संग्रौलाले यस्तो प्रस्ताव पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित रहेको टिप्पणी गरेकी छन्।

उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, "यदि बहुविवाहलाई वैध बनाउने विधेयक अघि बढाइयो भने, यसले समाजमा महिलामाथि हिंसा, यौन शोषण, घरेलु द्वन्द्व र विभेद बढाउनेछ। यो न त संविधानसँग मेल खान्छ, न सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसलासँग, न त नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग।"

हाल सरकारले अपराध संहिताको दफा १७५ मा संशोधनको तयारी गरिरहेको चर्चा भइरहे पनि कानुनमन्त्रीले केही दिनअघि प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।

हाल प्रस्ताव अनुसार, दफा १७५ मा नयाँ उपदफा ५ 'क' र ५ 'ख' थप गरिँदैछ। उपदफा ५ 'क' अनुसार, वैवाहिक सम्बन्धबाट सन्तान जन्म भइसकेको वा पत्नी गर्भवती भएको अवस्थामा, बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएको मात्र आधारमा दोस्रो विवाह स्वतः बदर नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्व व्यवस्था अनुसार बहुविवाह स्वतः बदर हुने कानुनी प्रावधान थियो। बहुविवाह गर्नेलाई हाल एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र रु १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।