‘सबै प्रकारका अपराधमा आम माफी दिन मिल्दैन’ – वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धि पण्डित

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राध्यापक डा. गान्धि पण्डितले फौजदारी अपराधका सबै प्रकृतिमा आम माफी दिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्नु अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनका अनुसार केही अपराधमा दोषीलाई आम माफी दिने व्यवस्था कानूनमा भए पनि सबै खालका अपराधमा यस्तो छूट दिनु उपयुक्त हुँदैन। “कतिपय अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई आम माफी दिने कानुनी प्रावधान छ,” उनले भने, “तर गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय पूर्ण रूपमा भोग्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था फौजदारी कार्यविधि संहितामा स्पष्ट उल्लेख छ।”

डा. पण्डितले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ लाई उदाहरण दिँदै भने, “भ्रष्टाचार, यातना, बलात्कार, क्रुर हत्या, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, मानव बेचबिखन, र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराधमा सरकार आम माफीको सिफारिस गर्न सक्दैन – अहिलेको व्यवस्था यही हो।”

उनले सो व्यवस्थालाई हटाउने गरी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए। यदि यस्तो संशोधन पारित भयो भने सुशासनमा ठूलो चुनौती आउने उनको भनाइ छ। उनले रिगल ढकालसम्बन्धी मुद्दालाई उदाहरण दिँदै सर्वोच्च अदालतले आम माफी खारेज गरिसकेको अवस्थामा त्यसविपरित कानुनी संशोधन गर्नु अनुचित हुने तर्क गरे।

“फौजदारी संहिताको दफा १५९(४) मा कुनै पनि संशोधन आवश्यक छैन,” पण्डितले भने, “त्यो संशोधनले समाजमा सुधार होइन, विकृति फैलाउनेछ।”

त्यसैगरी, उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाइएको निर्णयको समर्थन गर्दै, उक्त कदम सही दिशातर्फको प्रयास भएको बताए। उनले भने, “संवैधानिक परिषद्को निर्णय दुई जनामात्रले गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा त्यसले झनै गम्भीर विकृति निम्त्याउनेछ। राष्ट्रपतिले त्यसबेला विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुभएको हो।”