सरकारको काम प्रशंसायोग्य भन्न मिल्ने अवस्था छैन : एमाले नेता तामाङ

नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा २०७९ साल चैतमा संसदमा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अहिले माओवादी केन्द्रले विपक्षी भूमिकामा रहेकाले मात्र विधेयकको विरोध गरिरहेको हो। सत्ता पक्षमा हुँदा आफूले नै दर्ता गराएको विधेयकको अहिले विरोध गर्नु उचित नभएको उनले जिकिर गरे।

तामाङका अनुसार राष्ट्रपतिले एक पटक मात्र विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र संसदबाट पुनः पारित भएपछि फिर्ता गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। "एकपटक राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न पाउनुहुन्छ, तर दुबै सदनले पुनः पठाएपछि त्यो फिर्ता गर्न मिल्दैन," उनले भने।

उनले उक्त विधेयकमा संवैधानिक परिषद्मा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक मानिने व्यवस्था गरिएको र तीमध्ये दुईजनाको सहमतिलाई बहुमतको निर्णय ठानिने प्रस्ताव समेटिएको बताए। “६ सदस्यमध्ये ३ जना उपस्थित भए पनि गणपूरक हुन्छ, र तीमध्ये २ जनाले निर्णय गरेमा त्यो बहुमत मानिन्छ,” तामाङले भने।

फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रस्तावित संशोधनप्रति पनि तामाङले असहमति जनाए। सबै प्रकारका अपराधमा आममाफी दिनु उचित नहुने उनको धारणा छ। जघन्य अपराधसम्बन्धी ११ शीर्षकमध्ये केही शीर्षक पुनर्विचार गर्ने उद्देश्यले संशोधन अघि बढाइएको भए पनि, त्यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।

“मैले देवानी र फौजदारी संहिता निर्माणको काममा प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गरेको हुँ। त्यसैले, यदि जघन्य अपराधमा समेटिएका शीर्षकलाई हटाउने खालको संशोधन आएको हो भने त्यो गलत दिशा हो,” तामाङले स्पष्ट पारे।

तामाङले अघिल्लो सरकारको बाँकी काम सम्पन्न गर्न हालको सरकारलाई ६ महिना लागेको पनि बताए। यद्यपि वर्तमान सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको भन्न नसकिए पनि सुधारको दिशातर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गरे। “एक वर्षअघि धेरै सूचकाङ्कहरू नकारात्मक थिए, अहिले ती सकारात्मक भएका छन्। पूर्ण रूपमा राम्रो भन्न नसकिए पनि सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको अवस्था देखिन्छ,” उनले निष्कर्ष निकाले।