नेपालको संविधान : जेनजीको आवाज कसरी सम्बोधन हुन्छ ?

नेपालमा संविधान दिवस केवल कानुनी दस्तावेज सम्झने दिन मात्र होइन, यो लोकतन्त्र, युवाको आकांक्षा र राज्य संरचनामा भएको ठूला परिवर्तनको प्रतीक पनि हो ।

सन् २०१५ मा लागू भएको संविधानको यात्रामा अनेक उतार–चढाव आएका छन् । हालै उठेको ‘जेनजेड’ आन्दोलनले संविधानप्रति नयाँ दृष्टिकोण जन्माएको छ, जसले संविधानलाई लेखन मात्र होइन, यसको आत्मा जोगाउनु पनि आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

लोकतन्त्रबिना संविधान केवल कागजको पाना र पर्खाल हो, तर जब युवा सडकमा उत्रन्छन्, त्यो पर्खाल भत्कन सक्छ भन्ने सन्देश आन्दोलनले दिएको देखिन्छ ।

‘जेनजेड’ आन्दोलनको सन्देश

सामाजिक असमानता, अवसरको कमी र बढ्दो भ्रष्टाचारकै कारण यो आन्दोलन सुरु भएको हो । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका बीच दबिएको आवाजलाई सडकमा ल्याउँदै, पुराना नेताहरूको एकाधिकार र युवालाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि झन् प्रकट भएको छ ।

जेनजेड आन्दोलनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको अन्त्य, राजनीतिमा युवाको सहभागिता, संवैधानिक संशोधनमार्फत शक्ति सन्तुलन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको बलियो सुरक्षा माग गरेको छ ।

संविधानको अर्थ र चुनौती

संविधान दिवसले सम्झाउँछ—संविधान केवल राजनीतिक सम्झौता होइन, यो अधिकार, न्याय र समानताको आधार हो । तर २०१५ मा आएको संविधानले मधेसी, थारू र अन्य अल्पसंख्यक समूहका अधिकार र समावेशीकरणबारे ठूलो बहस जन्माएको थियो । संशोधन प्रक्रियाको व्यवस्था भए पनि राजनीतिक स्वार्थ प्राथमिकतामा परेपछि अझै विवाद निरन्तर छ ।

संविधानले प्रत्यक्ष अन्तरिम सरकारको प्रावधान नराखेपनि संसद विघटन र नयाँ निर्वाचन सम्भव बनाउँछ । यद्यपि सडकमा उठेका आवाजलाई संविधानले तत्काल सम्बोधन गर्न नसक्दा परिस्थिति अस्थिर बन्न पुगेको छ ।

संशोधन कि परिमार्जन ?

जेनजेड आन्दोलनले संविधानमा गहिरो सुधार वा परिमार्जनको माग उठाएको छ । कतिपयले यसलाई सकारात्मक परिवर्तनको अवसर मान्छन् भने कतिपयले सत्ता संरचनाले यसलाई अवरुद्ध गर्ने अड्कल गरेका छन् । संशोधनका लागि संसदको समर्थन, दलहरूको सहमति, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिकाले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । तर अन्तरिम सरकारले यसतर्फ ठोस काम गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

संविधान दिवसको सन्देश

संविधान केवल कानुन होइन, जीवनको अनुभव हो । युवाले मागेका पारदर्शिता, न्याय र सहभागितालाई सम्बोधन नगरेसम्म सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन ।

सन् २०२५ को संविधान दिवस नेपालका लागि केवल उत्सव मात्र होइन, भविष्यको निर्णायक मोड बनेको छ । जेनजेड आन्दोलनले देखाइसकेको छ—युवा अब मौन छैनन् । उनीहरूलाई व्यवहारिक जवाफ चाहिएको छ ।

संविधान दिवसले दिएको चुनौती स्पष्ट छ : के हामी संविधानलाई अझ सुरक्षित, सहभागी र न्यायपूर्ण बनाउन सक्षम हुन्छौँ कि हुँदैनौँ ? यही प्रश्न लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ ।